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(मंत्रियों की मौज) अब राज्य सरकार के मंत्री खरीद सकेंगे महंगे फोन
मंत्रियों की मौज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार इन्हें तमाम तरीके की सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराती है इसी कड़ी में अब राज्य के मंत्रीगण 40 हजार रुपये तक का मोबाइल खरीद सकेंगे इसके अलावा 3 हजार रुपए मासिक मोबाइल रिचार्ज करने की सुविधा भी मंत्रियों को दी जा रही है।
मौजूदा समय में मंत्री और अधिकारीगण 10 हजार रुपए तक का मोबाइल खरीद सकते थे। दरअसल झारखंड राज्य के हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। तकरीबन 9 वर्ष बाद राज्य सरकार ने मोबाइल फोन को लेकर पूर्व के निर्णय में संशोधन किया और अब इस निर्णय पर झारखंड केबिनेट की मुहर लगने के बाद वित्त विभाग से अधिसूचना जारी करते हुए सरकार ने निर्णय को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
सरकार का तर्क है कि डिजिटल इंडिया के दौर में बदलती आधुनिक तकनीक के साथ कदमताल करना बेहद जरूरी है इसके अलावा कई कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी संपन्न होते हैं ऐसे में बेहतर मोबाइल फोन राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के पास होना बहुत जरूरी था जिसके चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है।
नए नियम के तहत इसका फायदा अब राज्य के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के अलावा मुख्य सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक , कमिश्नर, एसएसपी एवं एसपी ले सकेंगे।
इसके अलावा राज्य सरकार के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 35 रुपये, अपर सचिव से लेकर संयुक्त निदेशक लेवल के अधिकारी 30 रुपये, उप सचिव स्तर के अधिकारी 25 हजार रुपये जबकि सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी 20 हजार रुपए तक का मोबाइल ले सकेंगे।
