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इस समूह की से जुड़ी महिलाओं की बढ़ेगी आय!तय हुए नए लक्ष्य
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आमदनी के मामले में अच्छी खबर दी है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान रविवार को जम्मू-कश्मीर में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जोड़कर उनकी सालाना आय बढ़ाने के लिए ‘मिशन 1 लाख’ की शुरुआत की गई है।
उन्होंने पंचायतों से सशक्तिकरण, सार्वजनिक भागीदारी, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जन कल्याण सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि स्वामित्व (SVAMITVA) और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) से आर्थिक गतिविधयों में तेजी लाई जा रही है. इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को एसएचजी की सदस्य बनाना 1 लाख रुपये प्रति वर्ष बनाना है. बता दें कि “मिशन 1 लाख” का उद्देश्य एसएचजी महिलाओं की सालान आय को 1 लाख रुपये तक पहुंचाना है।
सक्षम गांवों से ही मजबूत होगी अर्थव्यवस्था
राष्ट्रीय पंचायत दिवस के पर उन्होंने कहा कि गांवों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है. केंंद्रीय मंत्री ने जीवंत पंचायतों को बनाने के लिए नगर नियोजन जैसी पंचायतों का मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुझाव दिया कि संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन के जरिये सामाजिक बुनियादी ढांचे, आर्थिक गतिविधि, सड़क व परिवहन नेटवर्क जैसी विकास प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने पंचायतों से समग्र व समावेशी विकास की अवधारणा विकसित करने और विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता की भागीदारी ने पंचायत विकास योजना निर्माण की गुणवत्ता में वृद्धि की है. देश के विभिन्न हिस्सों में जन योजना अभियान का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है. उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पंचायतों के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा. इसके लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से ग्राम सभा के मंच का उपयोग, ई-ग्राम स्वराज आवेदन और पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का उपयोग करने का अनुरोध किया।
2030 तक 500 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी की जरूरत पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि 2030 तक प्रधानमंत्री के 500 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के सपने को पूरा करने में पंचायतों की अहम भूमिका है. उन्होंने इसके लिए ग्राम ऊर्जा स्वराज की दिशा में आगे बढ़ने का सुझाव दिया. स्वमित्व योजना के लागू होने के बाद ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव पर उन्होंने कहा कि लगभग 1.3 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया गया है और 15 लाख पार्सल का डिजिटलीकरण किया गया है।
स्रोत इंटरनेट मीडिया
