उत्तराखंड
Big Breaking. समान नागरिक संहिता के अलावा जल्द अस्तित्व में आ सकता है ये कानून, अब उत्तराखंड वासियों की मांग होगी पूरी
देहरादू
प्रदेश में कड़ा भू कानून शीघ्र लागू होगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस नौ नवंबर से पहले कड़े भू कानून के क्रियान्वयन का रास्ता साफ करने जा रही है।
भू कानून पर सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को अगले माह तक सौंप सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने के पक्ष में रहे हैं। उनकी पहल पर वर्तमान भू कानून के परीक्षण के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। समिति ने पांच सितंबर, 2022 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
जिलों में भूमि की बड़े पैमाने पर खरीद व बिक्री पर समिति ने प्रश्न खड़े किए। रिपोर्ट में कहा गया कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए ली गई भूमि का अन्य उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट के अध्ययन और सशक्त भू कानून बनाने पर विचार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में समिति गठित की।
समिति कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की ओर से भूमि खरीदने की अनुमति के संबंध में प्रक्रियागत संशोधन और वर्तमान भू कानून को सशक्त बनाने से संबंधित पहलुओं पर मंथन कर रही है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उपसमिति की शीघ्र बैठक बुलाने को भी कहा है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति और मुख्य सचिव समिति की अगले कुछ दिनों में एक-एक बैठक और हो सकती है। दोनों समितियां अपनी रिपोर्ट को शीघ्र अंतिम रूप देंगी। इनकी रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार कड़े भू-कानून का रास्ता साफ कर सकती है।
स्रोत im
