Uttarakhand के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नया आदेश हुआ जारी, जाने क्या है पूरा मामला

प्रदेश के सभी विवाहित कार्मिकों को अनिवार्य रूप से समान नागरिक संहिता पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन ने इस संबंध में सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं।

कहा गया है कि समान नागरिक संहिता के लिए जिले के नोडल अधिकारी अपने जिले में कार्यरत सभी विवाहित कार्मिकों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराएंगे। प्रत्येक जिले से इसकी नियमित आख्या सचिव गृह को भी भेजी जाएगी।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसमें विवाह का पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के संबंध में प्रविधान किए गए हैं। इस नियमावली का विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में है।

ऐसे में सभी विवाहित कार्मिक नियमावली में उल्लिखित प्रविधान के अनुसार अपने विवाह का पंजीकरण कराएंगे। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो अपने विभाग में कार्यरत कार्मिकों का पंजीकरण स्वीकृत कराएंगे।

पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि सभी राजकीय कार्मिकों को संहिता के विभिन्न प्रविधान, प्रक्रिया और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने इसके लिए एक व्यापक प्रशिक्षण माड््यूल तैयार करने को कहा है। उन्होंने महानिदेशक एटीआइ से जिला स्तर पर भी समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराने को कहा है।

सचिवालय में लगेगा कैंप

सचिवालय में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण कराने के लिए कैंप लगाया जाएगा। निदेशक आइटीडीए निकिता खंडेलवाल ने सचिव सचिवालय प्रशासन को पत्र लिखकर कैंप के लिए व्यवस्था सुनिश्चत कराने का अनुरोध किया है।

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