उत्तराखंड में IFS अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट पर जल्द लग सकती है मोहर, सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक में…….

उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर मंथन शुरू हो गया है. हालांकि, काफी समय से विभिन्न नाम पर चर्चा के बाद अंतिम मुहर लगाने के प्रयास किया जा रहे थे, लेकिन अधिकारियों की व्यवस्तता के चलते सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही थी. खास बात यह है कि अब सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक शासन में होने जा रही है. जिसके बाद जिम्मेदारियां में बदलाव के लिए कुछ नामों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई जाएगी।

उत्तराखंड वन विभाग में बहुप्रतीक्षित सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक होने जा रही है. वैसे तो इसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था लेकिन विभिन्न कारणों के चलते यह बैठक आहूत नहीं हो पा रही थी. ऐसे में अब बैठक का समय तय कर लिया गया है. अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर जल्द मुहर लगने की उम्मीद है. हालांकि, माना यह भी जा रहा है कि फिलहाल सिविल सर्विस बोर्ड की जो बैठक हो रही है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव को लेकर चर्चा नहीं होने जा रही है.

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक का इंतजार खत्म हुआ है. गुरुवार को शाम यह बैठक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में होने वाली है. इस दौरान प्रमुख सचिव आर के सुधांशु भी मौजूद रहेंगे. साथ ही प्रमुख वन संरक्षक हॉफ भी विभिन्न नाम पर चर्चा के लिए बैठक में शामिल होंगे.

खास बात यह है कि सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक में भारतीय वन सेवा के ज्यादा अधिकारियों के नाम पर चर्चा नहीं होने जा रही है.यानी साफ है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव से जुड़ी आगामी दिनों में आने वाली ट्रांसफर लिस्ट लंबी नहीं होगी. इस दौरान मुख्य रूप से कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप भारतीय वन सेवा के अधिकारी की पोस्टिंग को लेकर अंतिम मुहर लगाई जानी है.

वैसे तो माना यह जा रहा था कि प्रदेश में कई अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव हो सकता है. प्रभागीय वनाधिकारियों से लेकर PCCF स्तर तक के भारतीय वन सेवा के अधिकारी तबादला सूची से प्रभावित होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा है. काफी कम नामों पर ही चर्चा के बाद बदलाव किया जाएगा. कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल IFS की तबादला सूची छोटी रहेगी. उन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव पर विचार किया जाएगा जिनका तबादला वित्तीय वर्ष खत्म होने के दौरान जिम्मेदारी को लेकर जरूरी होगा.

स्रोत im